शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७
- नेपाल राजपत्रमा प्रकाशितः २०५७/७/२४ (११ पटक संशोधन भएको)
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाः (५०% भन्दा बढी सदस्य भए बैठक हुने)
- शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढूवाको लागि सिफारिस गर्ने साथै पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र परीक्षा गर्ने,
- अध्यापन अनुमति पत्र दिने र अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा गर्ने
- शिक्षकको सेवा, सर्त र सूविधा सम्बन्धी सम्बन्धी विषय मन्त्रालयलाई सुझाव दिने,
- उजुरी परेका बाहेक नतीजा भएको एक वर्ष पछि परीक्षा सम्बन्धी कागजात धुल्याउने,
- ऐन तथा नियमावली बमोजिम आयोगले गर्नु पर्ने काम कार्वाहीको विषयमा आवश्यकता अनुसार निरिक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने,
अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः
- परीक्षा लिखितः पूर्णाङ्क १०० र उतीर्णाङ्क ५० हुने ।
- उम्मेद्वार हुन नपाउनेः गैरनेपाली नागरिक, १८ वर्ष नपुगेको, मगज विग्रेको, नैतिक पतन भएर अदालतबाट ठहरिएको, भविष्यमा सरकारी नोकरी ठहरिने गरी बर्खास्त भएको, शैक्षिक योग्यता नभएको, तालिम नलिएको आदि ।
- शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउनु पर्नेः महिला ३३%, जनजाती २७%, तराई मधेसी जनजाती २२%, दलित ९%, अपाङ्ग ५% र पिछाडिएको क्षेत्र ४% ।
- पिछाडिएको क्षेत्रका ९ जिल्लाहरुः अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला (अकाजा हुडो बबामुहु)
कार्यसम्पादनको आधारमा बढुवा हुने प्रावधान
- प्राथामिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहका प्रथम र द्वितिय श्रेणीको रिक्त पदहरु मध्य २५% आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षा र ७५% कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिन्छ ।
- कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको ७५% लाई १००% मा आधार मानी दिइने अंकः
